काठमाडौँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन्।

उच्च शिक्षाका लागि आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विश्वविद्यालयहरूको भूमिकालाई परम्परागत अध्यापनमा मात्र सीमित नराखी ज्ञान उत्पादन (नलेज प्रोडक्सन) तर्फ मोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पश्चिमा देशहरूको प्राज्ञिक इतिहास र मोडलको उदाहरण दिँदै उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको संरचनागत र दार्शनिक सुधार आवश्यक रहेको बताए ।​आयोगका अध्यक्ष डा. केसीले अनुदान आयोगले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयहरूको नियमन र सहजीकरणमा विशेष योजनाका साथ काम गर्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आयोगले केवल नियन्त्रणमुखी बडीका रूपमा नभई उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सहयोगी मञ्च (फेसिलिटेटिङ प्लेटफर्म) का रूपमा भूमिका खेल्नेछ। विश्वविद्यालयहरूलाई आत्मनिर्भर र बलियो बनाउन तथा अनुसन्धानका लागि बजेट जुटाउन कर्पोरेट क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ‘फन्ड रेजिङ’ गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको बताए ।​नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा युवा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि बिदेसिरहेकाे अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले ‘स्टुडेन्ट रिटेन्सन’ (विद्यार्थी रोक्ने) र ‘इन्डस्ट्री-एकेडेमिया’ (उद्योग र शिक्षा) बिचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने राष्ट्रिय योजना ल्याउने भएको छ। आगामी अक्टोबरअघि नै यस सम्बन्धी राष्ट्रिय पहलकदमी (नेशनल इनिसिएटिभ) सुरु गरिने आयोगको योजना छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा फ्याकल्टीको गुणस्तर बढाउन र पिएचडी (विद्यावारिधि) अनुसन्धानको स्तर माथि उठाउन आयोगले मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ।​उच्च शिक्षामा जबाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न आयोगले सबै विश्वविद्यालयहरूमा अनिवार्य ‘एकेडेमिक अडिटिङ’ (शैक्षिक लेखापरीक्षण) को व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने यस्तो अडिटिङले विश्वविद्यालयहरूको वास्तविक स्थिति उजागर गर्ने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। साथै, आयोगले विश्वविद्यालयहरूबाट प्रकाशित हुने अनुसन्धानमूलक पत्रपत्रिकाहरू (जर्नल) को र्‍याङ्किङ र क्याटेगोराइजेसन गरी अनुसन्धान तथा प्रकाशनमा राम्रो गर्ने संस्थालाई विशेष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने योजनासमेत अघि सारेको छ।